Saturday, April 4, 2009

आओ खिलाएं तुम्हे पाठक दो प्याजा, पाठक मुसल्लम...


हमारे शहर लखनऊ में एक अखबार छपता है, नाम से लगता है कि , सूरज भले ढल जाए इनकी रौशनी ता- क़यामत कायम रहेगी । उजाले का तो भरोसा नहीं पाठकों पर अत्याचार ज़रूर जारी रहेगा... आये दिन नूरा कुश्ती टाइप स्टिंग आपरेशन ...


पहले एक महिला पत्रकार को सड़क पर आधी रात में टहला कर शोहदों से छेड़ छाड़ करवाई। फिर इनकी एक महिला पत्रकार हज़रतगंज स्थित काफ़ी हाउस वाले बरामदे में अधिकारियों को ठण्ड के मौसम में मानवीय मूल्यों का पाठ सिखाने के लिए, एक व्यक्ति के मरने का इंतज़ार करती रहीं और बड़े शान से अगले दिन अपनी फोटूवा छपवाई.

आदरणीय पत्रकार महोदया से कोई पूछे अगर उसे इलाज़ की ज़रुरत थी, तो आप इतनी देर तक उस व्यक्ति के मरने का इंतज़ार क्यों करती रहीं और अगर वो ठण्ड से मर चुका था तो, उसकी मौत पर तमाशा क्यों किया ?? जैसी खबर थी, उसे वैसे ही परोसा जा सकता था।

फिर एक दिन इसी अखबार के अपराध संवाद-दाता (खबरों का दान हम गरीब पाठकों को देने वाले प्रभु) क्वालिस में एके -४७ लेकर बैठे, पुलिस वालों की सतर्कता जांचने के लिए ... ज़ाहिर है सभी फ़ेल हो गए ... अमां मियां जिस शहर में हर दूसरी गाडी में बाहुबली अपने चमचों के साथ बैठकर, हथियार का प्रदर्शन करते हों, वहां किस पुलिस वाले की हिमाकत उस गाडी को रोकने की। बेहतर होता बाहुबलियों के तौर तरीके पर सवाल उठाते ... भला क्यों उठाएंगे। आखिर उनके दरबार में कोर्निश जो बजानी रहती है।

फिर एक दिन वही महिला पत्रकार जिन्होंने एक आदमी की मौत पर तमाशा बनाया , जेड गुडी के मरने पर सारे मर्द जाति को सरवाइकल कैंसर फैलाने का जिम्मेदार बता बैठीं ... इन्टरनेट से चेपा हुआ अनुवादित आर्टिकल ... अनुवाद करने में इधर का उधर हो गया । कल तो और भी अति हो गयी॥ इन्ही के स्वास्थ्य विशेषांक में एक महिला चिकितासक ने लिखा - एक से ज्यादा पुरुष साथी के साथ यौन सम्बन्ध बनाने से सरवाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मतलब कि अगर खुदा न खास्ता किसी महिला को सरवाइकल कैंसर हो गया तो, इस "उजाले" भरे ज्ञान से उसके और उसके पति के चरित्र की मौत पहले हो जायेगी, कैंसर तो उसे अपना ग्रास बाद में बनाएगा।

पता नहीं उच्च प्रबंधन नॉएडा में कितनी ऊंचाई पर बैठा है कि उसे अपने सम्पादकीय विभाग की निरंतर होने वाली गलतियाँ नहीं नज़र आ रही हैं। ज्यादातर पत्रकारों ने अपने आप को खुदा और पाठकों को निरा मूरख समझ लिया है ... कूपन से पाठक बटोरा तो जा सकता है , लेकिन यदि अखबार की क्वालिटी वही हुई, जो कूपन के बदले मिलने वाले "उपहार रुपी रिश्वत" की होती है तो पता नहीं कितने आपकी रद्दी साढ़े तीन रुपये में खरीदेंगे और कब तक ? घबराने की ज़रुरत नहीं, अखबार के मालिकों को मंदी की मार का हवाला दिया जा सकता है।


पंजाब में आतंकवाद के दौर में यही तो हुआ था न, व्यक्तिगत दुश्मनी भी आतंकवाद के धर्मखाते में चढा दी गयी थी. वरिष्ठ कचरा परोस कर अपने अपने सिंहासन पर काबिज रहेंगे और कनिष्ठों पर गाज गिरती रहेगी...

http://vikshiptpathak.blogspot.com/

Friday, April 3, 2009

एचटी मीडिया बनाम भड़ास4मीडिया : सुनवाई की अगली तारीख 24 जुलाई


शैलबाला-प्रमोद जोशी    प्रकरण से संबंधित खबरें भारत के नंबर वन मीडिया न्यूज पोर्टल भड़ास4मीडिया पर पब्लिश किए जाने के खिलाफ एचटी मीडिया और प्रमोद जोशी द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर केस की पहली सुनवाई आज हुई। वादी एचटी मीडिया और प्रमोद जोशी की तरफ से दायर केस में भड़ास4मीडिया के एडिटर यशवंत सिंह और तीन अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है। हाईकोर्ट में दर्ज इस केस संख्या सीएस (ओएस) 332/2009 की सुनवाई हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 24 में विद्वान न्यायाधीश अनिल कुमार 

ने की।

इस दौरान एचटी मीडिया और प्रमोद जोशी की तरफ से हाजिर हुए वकील ने केस निपटारे तक भड़ास4मीडिया पर एचटी मीडिया और इससे जुड़े लोगों से संबंधित खबरें प्रकाशित न करने देने का आदेश पारित करने का अनुरोध कोर्ट से किया। इस बाबत एचटी मीडिया और अन्य की तरफ से कोर्ट में अर्जी भी दी गई थी। कोर्ट ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। प्रतिवादियों की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील निलॉय दासगुप्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि कुछ प्रतिवादियों ने नोटिस 29 मार्च को रिसीव किया है और एक प्रतिवादी के पास अभी तक नोटिस सर्व नहीं हुआ है। इस पर कोर्ट ने वादी एचटी मीडिया और प्रमोद जोशी के वकील को सभी प्रतिवादियों को नोटिस समेत सभी जरूरी दस्तावेज मुहैया कराने के आदेश दिए। प्रतिवादियों को अगले चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

 मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 जुलाई तय की गई है। प्रतिवादियों के वकील निलॉय दासगुप्ता ने बाद में बताया कि एचटी मीडिया और प्रमोद जोशी की तरफ से जो केस दायर किया गया है, उससे संबंधित जो नोटिस प्रतिवादियों के पास भेजा गया है, उसमें कई चीजें मिसिंग हैं। उदाहरण के तौर पर नोटिस के पेज नंबर 117 पर जिस कांपैक्ट डिस्क के होने का उल्लेख किया गया है, वो नदारद है। साथ ही सभी प्रतिवादियों को अभी तक नोटिस सर्व नहीं हुआ है। ऐसे में कोर्ट ने वादियों के वकील को सभी दस्तावेज व कागजात प्रतिवादियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वेबसाइट पर वादियों से संबंधित कंटेंट पब्लिश न करने को लेकर जो अनुरोध कोर्ट से किया गया, उसे नामंजूर कर दिया गया। 

यशवंत जी आपके साथ साथ ये हम सभी ब्लागरो की भी जीत है और   मेरा ऐसा  मानना है कि हमें जल्द ही ब्लाग संगठन का निर्माण करना चाहिए जिससे ऐसी  स्थिति से निपटा जा सके 

cg4bhadas.com



भाजपा का घोषणा पत्र


रामनवमी के पावन पर्व पर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा-पत्र जारी किया। इस घोषणा-पत्र को जारी करने के मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथसिंह,मुरली मनोहर जोशी, वैंकेया नायडू, अरुण जेटली  समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। 
भाजपा अध्यक्ष राजनाथसिंह ने कहा कि चुनाव के मौके पर कई पार्टियाँ अपने घोषणा-पत्र जारी करती हैं लेकिन चुनाव के बाद सब भूल जाती हैं, लेकिन भाजपा का यह घोषणा-पत्र अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं करेगा। 
 भाजपा के घोषणा पत्र के मुख्य बिंद
* आतंकवाद से निपटने के‍ लिए पोटा जैसा सख्त कानून
* पूरे देश में माओवादियों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी जाएगी
* लड़कियों के लिए 'नारी लक्ष्मी योजना' पूरे देशभर में 
* तीन लाख रुपए सालाना आय वालों के लिए आयकर नहीं 
* प्रदूषण से निपटने की योजनाओं को बढ़ावा देने का संकल्प
* गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए 2 रुपए किलो चावल
* देश में वरिष्ठ नागरिकों को पूरी तरह आयकर में छूट दी जाएगी
* घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा भी
* रामसेतु को नहीं टूटने दिया जाएगा
* मध्यम वर्ग के लिए सस्ता मकान लोन 
* सेना के लिए अलग वेतन आयोग बनाएँगे
* अयोध्या में विराट राम मंदिर बनाने का वादा 
* देशभर में गुजरात की आईटी नीति लागू की जाएगी
* विदेशी बैंकों में जमा कालेधन को वापस लाया जाएगा
* आगामी 5 वर्षों में एम्स जैसे 6 अस्पताल बनाने की योजना 
* पूरे देश में हर रोज 15 किलोमीटर हाई-वे का निर्माण किया जाएगा
* सेना में एक रैंक, एक पेंशन की नीति को लागू करने की योजना 
* देशभर में नदियों को जोड़ने वाली योजना पर अमल किया जाएगा
* गरीबी रेखा से नीचे पढ़ने वाली हर लड़की को साइकिल दी जाएगी
* यात्रा करने वाले बुजुर्गों की आयु सीमा 65 के बजाय 60 वर्ष होगी
* कम्प्यूटर की कीमतें कम होंगी, ताकि हर आदमी इसे खरीद सके 
* 2014 तक सबके लिए स्वास्थ्य योजना पर अमल किया जाएगा 
                लोक लुभावन सभी वर्ग के लिए सब कुछ है इस घोषणा पत्र में 

Tuesday, March 31, 2009

किलेबंदी के बजाये कांग्रेस की सेंधमारी पर ज्यादा विश्वाश - भाजपा


विधानसभा के ठीक बाद लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी जोर पकड़ने लगी लिहाजा हर राजनैतिक दल ने स्टार  प्रचारक से लेकर गीतों तक हर वो पतैरे अपनाने  में कही परहेज नहीं किया  जिससे जनता को लुभाया जा सके लेकिन चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने "भूली ताहि बिसार दे" का नारा देते हुए कुछ भूले भटको को राह में ला लोकसभा की अग्नि परीक्षा के लिए  खुद को तैयार  कर लिया है वहीं कांग्रेस रणनीतिकारोँ का मानना है की  शोरगुल  स्टार प्रचारको और जय हो के गीतों से लैस संगीत  के चलते जनता उनके  ख़राब राजनैतिक प्रदर्शन को भूल जायेगी.  उन्होंने चावल की महिमा  का कमाल  पिछले चुनाव में देख लिया सो अब वो  उसी  राह में चलने से भी  किसी तरह का कोई परहेज नहीं  कर रही है लेकिन दूसरी बार सिरमौर बने मुख्यमंत्री रामन सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी से  चुनाव् जीतने का गुर सीखा लिया है और फिर से एक रथ यात्रा  के लिए तैयार है 
                           छत्तीसगढ की बात  करे तो छत्तीसगढ में  दो सीट ही सबसे ज्यादा चर्चित है बिलासपुर और रायपुर  , बिलासपुर में दिलीप सिह जूदेव का सीधा मुकाबला श्रीमती रेणु जोगी से है गौरतलब है कि हिन्दू वादी नेता जूदेव का यह जुमला पिछले चुनाव में बहुत लोकप्रिय हुआ था 'नोट खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं पर अजीत जोगी कांग्रेसी  किले  के  खास सीपहसलार श्रीमती जोगी को बिलासपुर  प्रत्याशी  बनाये जाने के बाद बहुत ही आक्रमक मुद्रा में है .इस तरह श्री जोगी को छोड़ बाकियों की भूमिका केवल संतरी तक ही सीमित है 
रायपुर की बात करे तो रायपुर में रमेश बैस भाजपाई अंगद का रूप ले चुके है  शांत स्वभाव के लिए मशहूर श्री  बैस जिन्होंने ने किसी का भला नहीं किया तो बुरा भी नही , वही काग्रेसी प्रत्याशी भूपेश बघेल जो अपने ही विधानसभा  क्षेत्र  से बुरी तरह परास्त  हो पुनः चुनावी मैदान में है जिनके पास  आपना हारने के लिए कुछ नहीं पर जीत गए तो वाह वाही ही 
                                बहरहाल   प्रत्याशीयों के कारनामे   और राजनैतिक  दल  के हर दिन उभरते नए गठजोड़  उनकी  सत्तासुंदरी  भोग आतुरता को   उजागर कर रहा है पर् छत्तीगढ में  भाजपा के  रणनीतिकार अपनी किलेबंदी करने के बजाये कांग्रेस की सेंधमारी पर ज्यादा विश्वाश कर रहे है                                                                                                                                  


Sunday, March 29, 2009

"नाट फार वोट"



५० साल लग गए ये सुविधा पाने में "नाट फार वोट" पर अभी भी ये अधुरा है जब नाट फार वोट का अधिकार जनता को दिया ही जा रहा है तो इसे बलेट में शामिल करना चाहिए जैसे चुनाविं प्रत्याशियों के नाम होते है और चुनाव चिन्ह की ही तरह सबसे ऊपर "नाट फार वोट" एक चीन्ह के साथ अन्कित होना चाहिए ऐसा मेरा सुझाव है. सबसे पहले या ऊपर की पैरवी मै इस लिए कर रहा हु क्यों कि हिंदुस्तान में अभी साक्षरता १००% नहीं हुई है सो इसे बैलेट में ही शामिल करते हुए प्रथम स्थान पर ही रखना चाहिए ,यह व्यवस्था रजिस्टर के विकल्प से ज्यादा प्रभावी होगा .
इसकी आवश्यकता इसलिए भी ज्यादा है क्यों कि अब चुनाव में नेता कम व्यापारी ज्यादा है हा मै इन्हें व्यापारी ही कहुगा क्यों की टिकिट मिलने से से लेकर चुनाव ख़त्म होने तक वर्तमान खर्च का आकलन करे तो कम से कम ५ करोड़ तो होता ही होगा पर हे आकडे अनाधिक्रत है लेकिन सच भी . बावजूद इसके खुली आखो मे धुल डाल कर व्यापारी ही चुनावी मैदान में दिखाई देते है और बस ५ करोड़ लगाइए और ५० या ऊससे भी ज्यादा कमा लीजिये ये उनकी प्रतिभा पर निभर करता है जनता अब इन कमाऊ व्यापारी प्रत्याशी से निजात पाना चाहती है इस लिए भी "नाट फार वोट" का फार्मूला कारगर साबित होगा . पर इसमें एक पहलु और छुट रहा है मै सभी से पूछना चाहता हू कि चुनाव आयोग में तो "नाट फार वोट" का अधिकार जनता को दे दिया पर अगर देश में चुनाव के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी ने अगर आपके इस "नाट फार वोट" प्रयोग करते हुए रजिस्टर में हस्ताक्षर कर वोट देने से मना कर दिया तो आप क्या करगे?
बहरहाल चुनाव में वोट करने ,अपने मतों का सही प्रयोग करने और ऐसे बहुत से प्रभावशाली विज्ञापन आपको वोट करने के लिए प्रेरित करते दिखाई देगे पर "नाट फार वोट" के ऐसे प्रभावशाली विज्ञापन और प्रचार प्रसार क्यों नहीं ? लगता है उन्हें डर है कि कही "नाट फार वोट" के चाहने वालो की संख्या ज्यादा हो गई तो फिर ये इनके गले की फांस ना बन जाये

Wednesday, March 25, 2009

आपका मत

छत्तीसगढ छोटा राज्य पर चुनावी हलचले बड़ी बड़ी जिसका परिणाम हम सभी ने हाल ही में समपन्न हुए विधानसभा चुनाव में देख लिया अप्रत्याषित चुनाव नतीजो के सामने भाजपा, काग्रेस के दिग्गजों नेता हार के गर्भ में समां गए फिर एक बार उन्ही दिग्गजों की इज्जत दांव पर है राष्ट्रीय राजनीति की तरह न तो यहाँ कोई तीसरा मोर्चा और न कोई चौथा बावजूद उसके परिणाम में भारी उतर चढाव देखने मिल रहे है आने वाली १६ तारीख फिर एक नया इतिहास रचने की तैयारी में है लेकिन मतदाता का रुखा कोई नहीं समझ पा रहा है कोई भी अभी ये बताने में समर्थ नहीं की ऊट किस करवट बैठेगा. नामांकन प्रकिया के प्रारंभ होते ही सभी ने कमर कस, ली किसी ने अपनी डपली बजाई तो किसी का अपना राग . इन सब के बावजूद मतदाता खामोशी से आंकल में जुटा है युपी बिहार की तरह छत्तीसगढ की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति में न तो सरकार परिवर्तन का मादद रखती है और ना ही सरकार गिराने की हैसियत पर कहते है ना की बुरे वक्त में गधे को भी बाप बना पड़ता है और एक एक की कीमत बहुत होती है ये उन्ही में से एक है तो बेचारे क्या करे लगे राष्ट्रीय राजनीति के आदेशो का पालन करने में लेकिन जनता को इससे क्या उन्हें तो अपनी ही समस्या से मतलब है जो साथ देगा जो काम करेगा वही उनके काम का पर ये भी अब बेमानी सा लगने लगा है क्यों की एक सांप है तो दूसरा अजगर अब जनता बेचारी क्या करे जो कम नुकसान पहुचाये उसे ही चुन लो क्यों की कोई तीसरा विकल्प तो है ही नहीं .


क्रमांक लोक सभा क्षेत्र प्रकार

1 सरगुजा (अ.ज.जा.)
2 रायग़ढ़ (अ.ज.जा.)
3 जान्जगीर चांपा (अ.जा.)
4 कोरबा (सामान्य)
5 बिलासपुर (सामान्य.)
6 राजनांदगांव (सामान्य)
7 दुर्ग (सामान्य)
8 रायपुर (सामान्य)
9 महासमुंद (सामान्य)
10 बस्तर (अ.ज.जा.)
11 कांकेर (अ.ज.जा.)

Thursday, March 19, 2009

मुस्लिम मतदाता क्या सोचते है?


लोकसभा के चुनाव के आते ही मुस्लिम वोट्स की चर्चा होना आम बात है जैसा कि हम इससे पहले की पोस्ट में पढ़ चुके हैं कि मुस्लिम मतदाता राजनितिक दलों के लिए भेंड सामान हैं, वह सौ प्रतिशत सही है| कुछ सवाल और भी है जो सबके ज़ेहन में ज़रूर आते होंगे जैसे- "भारतीय मुस्लिम क्या सोचते है? कौन कौन से मुद्दे हैं जिनपर मुस्लिम मतदाता राजनितिक पार्टीज़ को वोट देंगे? क्या उनके मुद्दे वही होंगे जो बाकी दूसरे भारतीयों के होंगे या फिर उनके कुछ मख़सूस मुद्दे भी है? आदि"  

भारत में पिछले एक साल में राजनैतिक, सुरक्षा और सामाजिक स्थिति बहुत ज्यादा बदल गयी है, जिसके आधार पर कुछ कहना मुश्किल है, पिछले अनुमान पर कायम रहना भ्रम सा होगा | भारत में इस बीते साल में जो कुछ हुआ, उसकी वजह से हिन्दू और मुस्लिम के बीच टेंशन भी है | जो कुछ थोडी बहुत बची है वह वरुण गाँधी और अन्य साम्प्रदायिक नेता पूरी करे दे रहे है | 

सबसे ताज़ी बानगी तो नवम्बर 2008 में मुंबई में हुए हमले से बनती है जो कि पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैबा द्वारा प्रायोजित था | यह तो हमारा भाग्य ही था या हमारे देशवासियों की जागरूकता भरी सूझ बूझ कि किसी हिन्दू-मुस्लिम दंगे की कोई खबर ना ही मुंबई से या देश के किसी अन्य स्थान से आयी| वैसे मुंबई में जो हुआ उसका सीधा मक़सद था दोनों को आपस में लड़वाना | 

लेकिन सब कुछ ठीक रहा यह भी नहीं कहा जा सकता | जामिया नगर में मुस्लिम युवाओं का उत्पीड़न और पुलिस द्वारा मुठभेंड जो कि शक के दायरे में आ गयी थी और फ़र्जी थी | राजनितिक दबाव के चलते बेगुनाह मुस्लिम युवाओं को मार डाला गया | इसके अलावा उत्तर भारत में शांति से रह रहे आजमगढ़ के निवासियों को प्रताडित करने से एक गुस्से और शिकायत की एक लहर मुस्लिम समाज में आ गयी थी | यह भी मुस्लिम समाज के बहुत शोक्ड सदमा है कि गुजरात के 2002 के पीडितों की समस्या जस की तस् है |  

भारत के लगभग सभी शहरों में अभी भी सुरक्षा की दृष्टि से उठाये गए सवालों की वजह से मुस्लिम की हालत भी ध्यान आकर्षित करती है | ज्यादातर शहरों में मुस्लिम को यह विश्वाश नहीं है, किसी भी तरह से विश्वाश नहीं है कि पुलिस उनसे सभ्य सुलूक करेगी |

मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ- मेरे एक दोस्त ने जो कि मुस्लिम था, पासपोर्ट कार्यालय से अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, उसका पासपोर्ट बन भी गया और डाकिया उसे डिलीवर करने उसके घर गया| पासपोर्ट देते समय उसने मेरे दोस्त से कहा- भैया ! बहरवा जाईके बम वम मत फोड़ दीहs , नाहीं तs हमर नौकरी चल जाई !" अब आप ही बताईये समाज में जो लहर है वह क्या सही है | 

दूसरा मुद्दा जो मुसलमानों के लिए अहम् है वह है कि सरकार या किसी भी राजनैतिक पार्टी का सच्चर कमिटी की सिफारिशों को लागू करने में नाकाम रहना | सच्चर कमिटी की रिपोर्ट में भारत के मुसलमानों के हालत और उसके समाधान का पूरा इंतेज़ाम है | आज से दो साल पहले यह रिपोर्ट आयी थी और उसे आधे अधूरे मन से और निचले स्तर पर HR मंत्रालय पर काम हुआ लेकिन उसके बाद कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया | यहाँ तक की सरकार इसे पार्लियामेंट में बहस के लिए भी नहीं ले गयी ना ही इसमें कुछ काम किया | 

ऊपर दिए गए मुद्दे क्या कम थे जो कुछ राजनैतिक पार्टियाँ भारत-अमेरिकी परमाणु करार को भी मुस्लिम मुद्दे से जोड़ने जैसा घृणित कार्य कर बैठीं | बेहद दुखद था कि उन्होंने इसे मुस्लिम विरोधी करार दिया था| इसी तरह के बेवजह के मुद्दों से कुछ कथित सेकुलर राजनैतिक पार्टियों अपने स्वार्थ और फायदे के लिए लगातार मुस्लिम वोट बटोरती आ रही हैं | 
 
ज्यादातर चुनाव में पार्टियाँ यह कोशिश करती है कि वह बड़े से बड़े पैमाने पर मुस्लिम्स' वोट्स बटोर लें और उसके लिए वह तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं और मुसलमानों की भावनाओं को टटोल कर अपने चुनावी वादे करती है जैसे- उर्दू को दूसरी भाषा बनाना, जुमे की नमाज़ को अटैंड करने के लिए स्कूल में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान, मुसलमानों के पीर और औलियाओं की कब्र (मज़ार) पर जाना, कुछ मुस्लमान लीडर्स का पार्टियों द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसंशा करना आदि!  

मुसलमान आज देख रहा है, राजनैतिक पार्टियों और उम्मीदवारों का ट्रैक रिकॉर्ड का अध्ययन कर रहा है कि उन्होंने ने मुस्लिम समुदाय के लिए क्या किया? उनके भले के लिए क्या किया और बुरे में क्या किया? उम्मीदवारों को इसी आधार पर तौला जायेगा, इस विधान सभा चुनाव में!!! आज यह मांग बहुत तेजी से उठ रही है कि वह पार्टी जो ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मुस्लिम को दे वही वोट की हक़दार होगी|  

मुसलमान यह चाहते है कि उनसे पुलिस द्वारा अनुचित तरीके से मुसलमान होने की वजह से प्रताडित ना किया जाये या बेवजह उनके युवाओं को पुलिस उठा कर ना ले जाये और बाद में उस पर फर्जी आरोप लगा कर जेल भेज दे या आतंकी का ठप्पा लगा दे | उसे गुजरात जैसे हादसों का दुबारा सामना न करना पड़े | वह नज़र रख रहें हैं कि कौन सच्चर कमिटी की सिफारिशों को अमल में लायेगा, कौन मुसलमानों की बदहाली हो ख़तम करेगा, कौन मुसलमानों को सम्मान से जीने के लिए क़दम उठाएगा, कौन उसे दोयम के बजाये बराबर का समझेगा | वह चाहता है कि भारतीय समाज में उसे भी इज्ज़त से जीने के लिए ज़मीन, आसमान और आज़ादी चाहिए!  


देश के ज़्यादातर प्रदेशों में अन्य प्रदेशों के समान ही आधार हैं जिन से यह तय होगा कि वह किसे वोट देंगी | लेकिन अन्य मुद्दों पर मुसलमानों के वोट्स उधर ही जायेंगे जिधर दुसरे भारतीय के जैसे - मुस्लिम दलित मुद्दा, यह मुद्दा हिन्दू दलित और ईसाई दलित के समान ही है | मुस्लिम OBC मुद्दा- यह मुद्दा हिन्दू OBC और ईसाई OBC के समान ही है| निम्न आय वर्ग में गरीब मुस्लिम का वोट भी वहीँ जायेगा जहाँ गरीब हिन्दू या गरीब ईसाई या दुसरे गरीबों का जायेगा | गरीब तो यह देखेंगे (चाहे वो कोई हों) कि कौन उनके infrastructure को संवारेगा और उनके लोकेलिटी को ऊपर उठने मौक़ा देगा| कोंग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रिय स्तर की पार्टियों में मुस्लिम की दिलचस्पी का ग्राफ कम होता जा रहा है और उनका वोट स्थानीय पार्टियों हथियाती जा रहीं है जिनमे प्रमुख हैं- समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रिय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया, DMK, AIDMK आदि|
"भारत का मुसलमान उन्हें पार्टियों द्वारा हांथों हाँथ लिए जाने और लुभावने वादों आदि से अब सतर्क हो चूका है | इसके बजाये वह देख रहा है उसके साथ साफ़-सुथरा और समानता का व्यवहार ! किसी और चीज़ से ज़्यादा मुस्लिम्स उसे वोट देने के लिए अधिक झुकेंगे जो भारत में secular democratic structure को genuinely promote करेगा, ठीक उसी तरह से जैसे मुग़ल काल के बादशाहों के समय में था जिन्होंने एक हज़ार साल भारत देश पर एकछत्र शक्तिशाली शासन करने के बाद भी हिन्दू मुस्लिम सौहार्द बरक़रार रखा !"

सलीम खान 
संरक्षक 
स्वच्छ सन्देश: हिन्दोस्तान की आवाज़  
लखनऊ व पीलीभीत, उत्तर प्रदेश