इन प्रस्तावों पर ठेंगा
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मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह - रेल बजट में छत्तीसगढ़ की जनता को छला गया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा पेश किए गए रेल बजट पर अपनी त्वरित प्रतिक्रिया में कहा है कि संयुक्त प्रगितशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार ने अपने कार्यकाल के पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी अपने रेल बजट में छत्तीसगढ़ की दो करोड़ से अधिक जनता को निराश किया है।
डॉ. रमन सिंह ने कहा कि इस बार के रेल बजट में भी छत्तीसगढ़ के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसका दिल खोलकर स्वागत किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर इस बार के रेल बजट में भी यूपीए की केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता को छला गया है।
डॉ. रमन सिंह ने कहा कि लालू यादव के रेल बजट में छत्तीसगढ़ इस बार फिर उपेक्षित रह गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे को देश में सबसे ज्यादा राजस्व छत्तीसगढ़ देता है। इसके बावजूद इस नये राज्य को लालू यादव के रेल बजट में हमेशा की तरह इस बार भी उपेक्षित रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर-धमतरी नेरो गेज लाइन को ब्राड गेज में बदलने, दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन निर्माण से संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और अम्बिकापुर-बरवाडीह लाइन विस्तार की वर्षों पुरानी मांग को रेल मंत्री ने इस बार भी नजरअंदाज कर दिया है।
छत्तीसगढ़ रेल बजट का सबसे बड़ा शेयर देने वाला राज्य है। अकेला बिलासपुर ही बजट का 9वां हिस्सा देता है। भारत का सबसे ज्यादा खनिज संसाधनों वाला यह राज्य देश के मध्य में स्थित होने के कारण रेलवे को माल परिवहन भाड़े का भी सबसे ज्यादा हिस्सा देता है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ को पूरी तरह उपेक्षित कर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार और प्रदेश की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के संबंध में उन्होंने लगातार कई बार केन्द्रीय रेल मंत्री से चर्चा की, ज्ञापन सौंपे और व्यक्तिगत तौर पर आग्रह भी किया लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर-राजनांदगांव रेल लाइन का सर्वे अंग्रेजों के समय हुआ था, लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
डॉ. रमन सिंह ने कहा कि लालू यादव के रेल बजट में छत्तीसगढ़ इस बार फिर उपेक्षित रह गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे को देश में सबसे ज्यादा राजस्व छत्तीसगढ़ देता है। इसके बावजूद इस नये राज्य को लालू यादव के रेल बजट में हमेशा की तरह इस बार भी उपेक्षित रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर-धमतरी नेरो गेज लाइन को ब्राड गेज में बदलने, दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन निर्माण से संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और अम्बिकापुर-बरवाडीह लाइन विस्तार की वर्षों पुरानी मांग को रेल मंत्री ने इस बार भी नजरअंदाज कर दिया है।
छत्तीसगढ़ रेल बजट का सबसे बड़ा शेयर देने वाला राज्य है। अकेला बिलासपुर ही बजट का 9वां हिस्सा देता है। भारत का सबसे ज्यादा खनिज संसाधनों वाला यह राज्य देश के मध्य में स्थित होने के कारण रेलवे को माल परिवहन भाड़े का भी सबसे ज्यादा हिस्सा देता है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ को पूरी तरह उपेक्षित कर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार और प्रदेश की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के संबंध में उन्होंने लगातार कई बार केन्द्रीय रेल मंत्री से चर्चा की, ज्ञापन सौंपे और व्यक्तिगत तौर पर आग्रह भी किया लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर-राजनांदगांव रेल लाइन का सर्वे अंग्रेजों के समय हुआ था, लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
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कुछ तो कहिये, क्यो की हम संवेदन हीन नही